सरकारी राशन पर अब ले सकेंगे सरसों का तेल, गेहूं-चावल और नमक मिलेगा एकदम मुफ्त Free Ration Scheme

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Free Ration Scheme: सरकारी राशन की दुकानों से अब उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, और नमक के साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा. यह प्रस्ताव खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा दिया गया जिन्होंने विभागीय अधिकारियों को योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अधिक राहत मिलती है.

कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा प्रस्ताव

खाद्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना (ration shop oil distribution scheme) को कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा. फिलहाल, अधिकारियों को इस योजना के मानक तैयार करने को कहा गया है. सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल सके.

धान खरीद में बढ़ोतरी के निर्देश

बैठक के दौरान खाद्य मंत्री ने धान खरीद (paddy procurement in Uttarakhand) के संतोषजनक आंकड़ों पर खुशी जताई और अगले वित्तीय वर्ष में इसे और बढ़ाने के लिए निर्देश दिए. सरकार का मानना है कि धान खरीद में सुधार से राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और किसानों को बेहतर समर्थन मिलेगा.

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महिला आरक्षण लागू करने की योजना

   

राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण (women reservation in ration shops) लागू करने की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए उठाया गया है. इससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ेगी.

राशन डीलरों का लंबित भुगतान

खाद्य मंत्री ने राशन डीलरों (ration dealers pending payments) के लाभांश और परिवहन भाड़े का दिसंबर 2024 तक भुगतान करने के निर्देश दिए. यह निर्णय राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके कामकाज में गति लाने के लिए लिया गया है.

अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए एलपीजी रिफिलिंग बढ़ाने का निर्देश

अंत्योदय कार्ड धारकों (Antyodaya LPG refilling scheme) को मिलने वाली रसोई गैस की रिफिलिंग को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए. यह कदम गरीब परिवारों को आर्थिक राहत और उनकी रसोई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा.

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प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक

इस महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी (key officials in ration scheme meeting) मौजूद थे. इनमें प्रमुख सचिव एल फैनई, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, और आरएफसी गढ़वाल बंशी राणा शामिल थे. बैठक में योजना के क्रियान्वयन और संभावित चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई.

योजना का असर

सरसों का तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं राशन की दुकानों (essential items in ration shops) से उपलब्ध कराने की योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करेगी. इस योजना के लागू होने से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी.

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