सरकारी कर्मचारियों की राज्य सरकार ने कर दी मौज, मिलेगा 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा Government Scheme

Government Scheme: झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने “राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना” शुरू करने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. वहीं गंभीर बीमारियों के मामलों में यह कवरेज 10 लाख रुपये तक होगा.

कैबिनेट से मंजूरी के बाद होगा लागू

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लागू करने की सहमति दे दी है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 31 जुलाई 2023 को इस योजना का प्रस्ताव (Jharkhand state health insurance scheme proposal) पेश किया था. यह योजना जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यभर में लागू की जाएगी. इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा.

योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?

इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राज्य विधान सभा के सदस्यों, सरकारी सेवाओं में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा.
इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य, जैसे पति-पत्नी, पुत्र (25 वर्ष तक, बेरोजगार), पुत्री (अविवाहित, विधवा), नाबालिग भाई, और अविवाहित बहन (dependent family members health insurance scheme) भी इस योजना का हिस्सा बनेंगे.
दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा.

गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त कवरेज

इस योजना में गंभीर बीमारियों के मामलों के लिए विशेष प्रावधान (additional coverage for critical illnesses) किया गया है. चिन्हित बीमारियों के इलाज के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. यह कवरेज “कॉरपोरेट बफर” फंड से प्रदान किया जाएगा.

कॉरपस फंड का प्रावधान

जो कर्मचारी बीमा सीमा से अधिक खर्च करते हैं, उनके लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने एक “कॉरपस फंड” (health insurance corpus fund for state employees) का निर्माण किया है. यह फंड अतिरिक्त चिकित्सा खर्च को कवर करेगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी.

कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा

यह योजना न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि राज्य कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायक होगी. गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त कवरेज और आजीवन हेल्थ बीमा (comprehensive health insurance for government employees) जैसे प्रावधान इसे विशेष बनाते हैं.

झारखंड सरकार की बड़ी पहल

इस योजना को लागू करना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक दूरदर्शी पहल (Jharkhand government health insurance initiative) है. इससे राज्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.

योजना से क्या होगा फायदा?

कॉरपोरेट बफर और कॉरपस फंड (critical illness health coverage for state employees) के प्रावधान से अतिरिक्त खर्चों का वहन होगा.

• सरकारी कर्मचारियों को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.
• गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा.
• रिटायर्ड कर्मियों को आजीवन स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी.