रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों के लिए आई बुरी खबर, इस नंबर पर घूसखोर कर्मचारियों की कर सकते है शिकायत Corrupt Employees Complaint

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Corrupt Employees Complaint: झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर सख्ती दिखाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है. राज्य के पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता ने बताया कि निगरानी विभाग ने विशेष फोन नंबर जारी किए हैं जहां लोग भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं. यह कदम भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

निगरानी विभाग के तहत नई योजना

सरकार ने जनता की शिकायतों को सुनने और उन पर कार्रवाई करने के लिए निगरानी विभाग के तहत एक नई योजना शुरू की है. इसके लिए 0651-2710001 और 1064 नंबर जारी किए गए हैं. इसके अलावा मोबाइल नंबर 9431105678 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाएगा.

किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत

सरकार ने तीन प्रमुख क्षेत्रों में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है:

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  1. रिश्वतखोरी: यदि किसी सरकारी दफ्तर में काम के बदले रिश्वत मांगी जाती है.
  2. निर्माण में अनियमितताएं: सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में गड़बड़ी.
  3. अवैध संपत्ति: अधिकारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति जमा करना.
    इस पहल का उद्देश्य जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत करने का है.

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

   

शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिकों को दिए गए नंबरों पर कॉल करना होगा. शिकायत दर्ज कराने के दौरान सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी. इस प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें.

भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का पहला कदम

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इसे भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में पहला मील का पत्थर बताया है. उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि हर शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी. यह पहल झारखंड को पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की ओर ले जाएगी.

जनता की भागीदारी से ही होगा बदलाव

सरकार ने जनता से अपील की है कि इस पहल को सफल बनाने में अपनी भागीदारी दें. बिना डर और झिझक के शिकायत दर्ज करें और झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सहयोग करें. इस पहल से आम जनता को प्रशासनिक पारदर्शिता का अनुभव होगा.

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जीरो टॉलरेंस नीति

झारखंड सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति न केवल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संदेश देगी, बल्कि जनता को भी सशक्त बनाएगी. इस पहल से राज्य में बेहतर प्रशासन और विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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