Laal Dora Jamin dispute: हरियाणा सरकार ने लाल डोरा से जुड़े विवादों को समाप्त करने का ठोस कदम उठाया है. इस योजना के तहत सरकार लाल डोरे के तहत आने वाले भू-स्वामियों को निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद उनकी जमीन पर मालिकाना हक देगी. यह प्रमाण-पत्र इन भू-स्वामियों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करेगा.
स्वामित्व योजना के लाभार्थी
सरकार ने स्वामित्व योजना (Haryana red zone ownership scheme beneficiaries) को लागू करते हुए नगर निगम के दायरे में आने वाले 1441 भू-स्वामियों को इसका लाभ देने की घोषणा की है. हिसार के सातरोड इलाके में नगर निगम की टीम ने दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गईं.
आपत्तियों पर सुनवाई और समाधान
शिविर के दौरान 56 से अधिक आपत्तियां (grievance redressal for ownership scheme in Haryana) दर्ज की गईं. इन आपत्तियों पर उप-निगम आयुक्त (डीएमसी) वीरेंद्र सहारण ने सुनवाई की. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियों के समाधान के लिए प्रभावित लोगों को और समय दिया जाएगा.
लंबित फाइलों पर तेजी से काम शुरू
लाल डोरा विवाद को समाप्त करने और योजना का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए नगर निगम ने लंबित फाइलों (pending files for Haryana ownership scheme) पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. निगमायुक्त के आदेश पर 11 दिसंबर 2024 को लाल डोरे के भू-स्वामियों की सूची निगम कार्यालय के गेट पर चस्पा की गई.
शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान
लाल डोरा स्वामित्व योजना के तहत शिविरों का आयोजन (red zone land ownership camps in Haryana) कर लोगों की समस्याओं को सुना और हल किया जा रहा है. शिविरों में आपत्तियों को दर्ज कर उनकी जांच की गई और समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
मुख्यमंत्री का सहयोग और योजनाओं की प्रगति
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष सहयोग (CM initiative for Haryana red zone ownership) दिया है. हिसार में उनकी उपस्थिति के दौरान अधिकारियों ने योजना को और गति देने के निर्देश दिए.
लाल डोरा योजना से क्या होंगे फायदे?
- भू-स्वामियों को संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा.
- विवादित जमीनों का निपटारा (legal resolution for red zone land disputes) होगा.
- लाल डोरा के तहत आने वाले क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से शुरू होंगे.
- सरकारी योजनाओं का लाभ इन भू-स्वामियों को सीधा मिलेगा.